या बोनसचं वाटप ट्रॅक मेंटेनर, लोको पायलट, ट्रेक मॅनेजर, स्टेशन मास्टर, सुपरवायझर, टेक्निशियन, टेक्निशियन हेल्पर, पॉइंट्समन, रेल्वे मंत्रालयाचे कर्मचारी आणि इतर गट 'क' मधील कर्मचाऱ्यांना केलं जाईल. केंद्रीय मंत्रिमंडळानं बिहारमधील बख्तियारपूर-राजगीर-तिलैया पर्यंतच्या रेल्वे दुहेरीकरणालाही मंजुरी दिली आहे, ज्यावर २,१९२ कोटी रुपये खर्च केले जातील. "आतापर्यंत ही सिंगल लाईन होती, त्यामुळे तिची क्षमता मर्यादित होती. दुहेरीकरण झाल्यानंतर तिची क्षमता वाढेल," अशी माहिती केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिली. रेल्वे मंत्रालयाच्या मते, या प्रकल्पाची लांबी १०४ किलोमीटर असेल, ज्यात बिहारमधील चार जिल्ह्यांचा समावेश असेल.

याव्यतिरिक्त, बिहारमधील NH-139W च्या साहेबगंज-अरेराज-बेतिया विभागाच्या हायब्रिड एन्युइटी मोडवर बांधकामालाही मंजुरी देण्यात आली. या प्रकल्पाची एकूण लांबी ७८.९४२ किलोमीटर असेल आणि त्यासाठी ३,८२२.३१ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. शिपबिल्डिंग, मरीन फायनान्सिंग आणि देशांतर्गत क्षमता वाढवण्यासाठी ६९,७२५ कोटी रुपयांच्या पॅकेजला मंजुरी देण्यात आली आहे. या पॅकेजमध्ये चार मुख्य भाग आहेत: पहिला - शिपबिल्डिंग फायनान्शिअल असिस्टन्स स्कीम, दुसरा - मॅरीटाइम डेव्हलपमेंट फंड, तिसरा - शिपबिल्डिंग डेव्हलपमेंट स्कीम आणि चौथा - कायदेशीर, धोरणात्मक आणि प्रक्रियात्मक सुधारणा.

रेल्वे कर्मचारी संघटनांनीही या महिन्यात सरकारकडे प्रोडक्टिव्हिटी लिंक्ड बोनस वाढवण्याची आणि आठव्या वेतन आयोगाची स्थापना करण्यासाठी राजपत्रात अधिसूचना (gazette notification) जारी करण्याची मागणी केली आहे. भारतीय रेल्वे कर्मचारी महासंघानं (IREF) म्हटलंय की, सध्या बोनस सहाव्या वेतन आयोगाच्या किमान वेतन ₹७,००० च्या आधारे दिला जात आहे, तर सातव्या वेतन आयोगानुसार कर्मचाऱ्यांचे किमान वेतन ₹१८,००० आहे.

आयआरईएफचे राष्ट्रीय महासचिव सर्वजीत सिंह यांनी याला 'अत्यंत अन्यायकारक' म्हटलंय. त्याचप्रमाणे, अखिल भारतीय रेल्वे कर्मचारी संघानंही (AIRF) बोनसच्या गणनेत मासिक मर्यादा ₹७,००० काढून सध्याच्या वेतन रचनेनुसार ती वाढवण्याची मागणी केली आहे.